धरण आंदोलनामुळे दाखल गुन्ह्यातून शासन सुटका करेल का ? तालुक्यातील जनतेचे लक्ष.

आबिद शेख/अमळनेर. अमळनेर येथील निम्न तापी प्रकल्प पाडळसे धरण मागील २५ वर्षापासून रखडलेले असून सदर धरण गतिमानतेने पूर्ण व्हावे या मागणीसाठी पाडळसे धरण आंदोलन समिती सातत्याने संघर्ष करीत आहेत.राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच जलसंपदा खातेचे आणि अर्थ खात्याचे मंत्रीअसलेले दोन्ही उपमुख्यमंत्री अमळनेर येथे येत असताना सदर प्रश्नाबाबत तसेच मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचे निम्न तापी प्रकल्पाकडे लक्ष वेधण्यासाठी धरण समितीने केलेल्या आंदोलनामुळे दाखल गुन्ह्यातून शासन सुटका करण्याबाबत कोणती भूमिका घेतात याकडे समिती व जनतेचे लक्ष असेल
मागील लोकसभा निवडणुकीच्या प्रसंगी तत्कालीन मुख्यमंत्री व सध्याचे उपमुख्यमंत्री असलेले ना. देवेंद्र फडणवीस यांना धरणाचा प्रश्न मार्गी लागावा म्हणून सदर प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी काळे झेंडे दाखवले होते. धरण आंदोलन समितीचे प्रमुख सुभाष चौधरी, शिवाजीराव पाटील रणजित शिंदे, देविदास देसले, सुनिल पाटील यांचेसह धरण समितीच्या पदाधिकारी यांचेवर विविध कलमाखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले. समितीची पदाधिकारी व कार्यकर्ते आजही सदर गुन्हे अंतर्गत न्यायालयात सुनावणीसाठी नियमित उपस्थित होत असतात. मात्र शासनकर्त्यांनी या अराजकीय लढ्यातील या गुन्ह्यातून समिती सदस्यांना अजूनही वगळलेले नाही. पाडळसे समिती आजही धरणाच्या प्रश्नाबाबत सातत्याने पाठपुरावा करत असून येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत धरण प्रश्न हा राजकीय दृष्ट्या केंद्रस्थानी राहील यादृष्टीने समिती तसेच विरोधी उमेदवार यांच्या तर्फे जन् जाग्रुती होत आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना मागील काळात समितीच्या वतीने ५२ हजार ५०० पत्र अमळनेरच्या शेतकऱ्यांनी व जनतेने या प्रश्नावर लक्ष वेधण्यासाठी पाठविलेले होते. अशावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे व राज्याचे गृह तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय भूमिका घेतात याकडे समितीसह सहा तालुक्यातील जनतेचे लक्ष लागून आहे.