अखेर पाडळसरे धरणाचा केंद्रीय योजनेत समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा. . . -मंत्री अनिल पाटील यांच्या प्रयत्नांना यश,धरणाला 4,890 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान
अमळनेर/प्रतिनिधि
अमळनेर तालुक्यातील प्रत्येक शेतकरी निम्न तापी पाडळसरे धरणाच्या सुधारित प्रशास
कीय मान्यतेची आतुरतेने वाट पाहत असताना राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री ना अनिल भाईदास पाटील यांनी येथील शेतकरी व जनतेला दिलेला शब्द खरा करून दाखविला असून त्यांच्या अथक प्रयत्नांनी प्रकल्पाला रु 4,890 कोटींची चतुर्थ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे.
काल नागपूर अधिवेशनात
झालेल्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत धरणाच्या सुप्रमाची घोषणा करण्यात आली.या मान्यतेमुळे धरणाचा केंद्र शासनाच्या PMKSY योजनेत समावेश होण्यासाठीचा मोठा मार्ग मोकळा झाला आहे.खरे पाहता तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी जल्लोष करण्यासारखा हा
क्षण असून याचे संपूर्ण श्रेय राज्य शासन आणि मंत्री अनिल पाटील यांना दिले जात आहे.नागपूर येथे राज्यशासनाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, ता. अमळनेर, जि. जळगाव या प्रकल्पाला रु.4,890 कोटी किंमतीची चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.यामुळे केंद्रीय योजनेत या प्रकल्पाचा समावेश झाल्यानंतर धरणाच्या कामाला गती प्राप्त होणार आहे. 17 TMC पाणी वापर करून मुख्यत्वे अमळनेर व चोपडा तालुक्यातील 43,600 हेकटर लाभक्षेत्र असलेल्या निम्न तापी प्रकल्पाच्या कामाची सुरुवात सन 1999 मध्ये झाली. मात्र काम धीम्या गतीने होत होते. आता, वेगेवेगळ्या अडचणींवर मात करून सन 2021 मध्ये प्रकल्पाचे काम पुन्हा मार्गी लावण्यात आलेले आहे.सन 2010 मध्ये या प्रकल्पाचा पाणी वापर 10.4 TMC पर्यंत कमी करून 25,657 हेक्टर लाभक्षेत्र मर्यादित करणेत आले होते. मात्र, आता शासनाने पाण्याचे पुन्हा नियोजन करून खान्देशच्या वाट्याचे 17 TMC पाणी वापर निम्न तापी प्रकल्पासाठी मंजूर केले आहे व लाभक्षेत्र देखील पुन्हा 43,600 हेक्टर एवढे निश्चित केले आहे.
चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करताना शासनाने प्रकल्पाच्या अद्यावत रु. 4,890 कोटी एवढ्या किमतीस मान्यता दिली आहे. संपूर्ण प्रकल्पासाठी 7000 हेक्टर एवढे भूसंपादन करावे लागते व त्याचप्रमाणे पंधरा गावांचे पुनर्वसन करावे लागते. एवढ्या कामासाठी लागणारा वेळ वाचावा व प्रकल्पाचे फायदे शेतकऱ्यांना लवकर मिळावे म्हणून प्रकल्पाचे काम सध्या सुरु असल्याप्रमाणे दोन टप्प्यात करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात 10.4 टीएमसी पाणी वापर करून 25 हजार 657 हेक्टर लाभक्षेत्र तयार करण्यात येणार आहे व त्यासाठी आवश्यक तेवढे भूसंपादन व पुनर्वसन करण्यात येईल. यासाठी रु.3331 कोटी एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र या मंजुरीत सगळ्यात महत्त्वाची बाब अशी आहे की मूळ प्रकल्पामध्ये संपूर्ण पाणी वापर शेतकरी स्वखर्चाने लिफ्ट करून वापरतील असे गृहीत होते, त्या ऐवजी शासनाच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रकल्पावर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम तयार करण्यात येणार आहे याचा संपूर्ण खर्च राज्य शासन उचलणार आहे. यासाठी 600 कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करणेत आली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत लवकर पोहोचण्यास मदत होईल.
PMKSY सारख्या वेगवेगळ्या केंद्राच्या योजनेत या प्रकल्पाचा समावेश करणेसाठी राज्यशासन प्रयत्नशील असून प्रकल्पास निधीची कमतरता पडू देणार नाही अशी ग्वाही मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली आहे.तर राज्य शासनाने अमळनेर सह तीन तालुक्यांचा प्रश्न सोडविल्याने मंत्री अनिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री ना एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री ना अजित पवार,ग्रामविकास मंत्री ना गिरीश महाजन व पालकमंत्री ना गुलाबराव पाटील यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.
