महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात जो तूग्लकी अध्यादेश काढलेला आहे तो तात्काळ रद्द करावा;——
ओबीसी समाजात येणारी घुसखोरी थांबवावी——-
अमळनेर येथे समता परिषद व ओबीसी संघटनांची मागणी

अमळनेर/ प्रतिनिधि ता.२६ जानेवारी २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात जो जी. आर काढला आहे त्या जी. आर विरोधात हरकत नोंदवण्यासाठी शहरातील ओबीसी संघटनाच्या प्रतिनिधींनी तहसीलदार यांचे प्रतिनिधी नायब तहसीलदार यांना आंदोलन करून निवेदन दिले
यात निवेदनात म्हटले आहे की
महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला मराठा आरक्षणाअंतर्गत सगेसोयरे या धरतीवर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचं सदरील जी. आर नुसार आश्वासित केले आहे. या मुळे ओबीसी मध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून आपला हा निर्णय मूळ ओबीसीवर अन्याय करणारा आहे. त्या बरोबर शिंदे समिती ही घटनात्मक नसताना शिंदे समितीच्या शिफारसीवरून कुणबी प्रमाणपत्र देणे हे घटनाबाह्य आहे त्या संदर्भात ओबीसी समाजाच्या हरकती आहेत.
त्यात महाराष्ट्र सरकार नियुक्त न्या. संदीप शिंदे समिती ही फक्त मर्यादित समिती असून मागासवर्ग आयोग नसताना मराठा (कुणबी) जात नोंदींचा शोध घेऊन कोणत्याही मागासवर्ग आयोगाने (राज्य किंवा राष्ट्रीय आयोग) मराठा समाजाला मागास ठरविलेले नसताना समितीच्या शिफारशीवरून प्रशासनाकडून मराठा कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण केले जात आहे.
आम्ही ओबीसी प्रवर्गातील विविध जातीचे घटक आहोत. ओबीसी प्रवर्गातील आमचे मागासले पण पिढ्यान पिढ्यांपासून आजपर्यंत कायम आहे.

सरकारने मूळ ओबीसीचा विचार करून २६ जानेवारी २०२४ रोजी मराठा आरक्षण सगेसोयरे संदर्भात काढ़लेला जी. आर त्वरित
रह करावा. व शिंदे समितीच्या माध्यमातून वितरित करण्यात आलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही शासकीय सवलतींचा / आरक्षणाचा लाभ देण्यात येऊ नये अशा प्रकारचे जाहीर प्रगटन तात्काळ प्रसिद्ध करण्यात यावे.
तसेच मागासवर्ग आयोगावर वादग्रस्त आणि बेकायदेशीरपणे झालेल्या श्री सुनील सुक्रे, ओमप्रकाश जाधव व अंबादास मोहिते यांच्या नियुक्ती तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात.
मागासलेपणाचे मूल्यांकन करण्यासाठी नवीन स्वतंत्र / तटस्थ / अलिप्त आणि विश्वासार्ह संस्थेची व आयोगाची नेमणूक करावी. या आयोगामार्फत ओबीसीतील सर्व जातीचे मागासलेपण तपासण्यात यावे व त्या तुलनेत मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासले जावे, स्वतंत्रपणे वेगळे निकष लावून तपासले जाऊ नये असे निवेदनात म्हटले आहे. असे झाल्यास महाराष्ट्रातील संपूर्ण ओबीसी समाज रस्त्यावर येऊन आंदोलन व निदर्शने करेल त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची राहील असे सांगण्यात आले. यावेळी समता परिषदेचे जिल्हा उपाध्यक्ष भीमराव महाजन, शहर अध्यक्ष प्रताप पाटील, माळी समाजाचे माजी अध्यक्ष गंगाराम निंबा महाजन, बारी समाजाचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर गंभीर बारी, माळी समाजाचे अध्यक्ष मनोहर भगवान महाजन, अँड कुंदन आनंदराव साळुंखे, अँड सुरेश सोनवणे,समता परिषद चे माजी जिल्हा उपाध्यक्ष दिनेश भाऊराव माळी, गोरखराव शामराव महाजन (जळगाव), गुलाब ओंकार माळी, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघाचे तालुका अध्यक्ष महेंद्र सुदाम महाजन, अर्बन बँकेचे संचालक लक्ष्मण पांडुरंग महाजन,जयंत गणेश पाटील, बारी समाजाचे माजी अध्यक्ष सोनू दशरथ बारी, जाकीर मेवाती, गणेश कैलास महाजन (पिंपळी),सुरेश निंबाजी महाजन, प्रशांत जगन्नाथ महाजन, जाकीर मेवाती यासह ओबीसी समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते