राज्यातील सर्व भाषांच्या शाळांमध्ये चांगले व दर्जेदार शिक्षणाबरोबर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करावे——- जळगांव जिल्हाधिकारी मार्फत शिक्षण मंत्री सह विविध ठिकाणी निवेदनाद्वारे मागणी…

जळगाव ( प्रतिनिधी) नैसर्गिक मानव अधिकार सुरक्षा परिषद फोरमचे जळगाव जॉईन डायरेक्टर डॉ. शरीफ बागवान यांनी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, शिक्षण मंत्री यांना जिल्हाधिकारी द्वारे निवेदन सादर केले. या निवेदनात मागणी करण्यात आली आहे की, नगरपालिका, महानगरपालिका व जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक राज्यातील सर्व भाषांच्या शाळांमध्ये उत्तम दर्जेदार शिक्षणाबरोबर मूलभूत सुविधा उपलब्धता करण्यात याव्यात.
निवेदन देतेप्रसंगी नैसर्गिक मानवाधिकार सुरक्षा परिषद फोरम जळगाव जॉईन डायरेक्टर डॉ. शरीफ बागवान यांच्यासोबत डॉ. अतुल पाटील, एडवोकेट भूषण सूर्यवंशी, शाहिद शफी, सईद शेख, डॉ. जाहीद शाह इलियास खान, फरहान शरीफ, नाझीम निसार, शब्बीर खान आदींची उपस्थिती होती. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, संपूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या सरकारी शाळा बंद पाडण्याचे किंवा बंद पाडण्याचे षडयंत्र सुरू आहे. कारण आपल्याला कल्पना असेलच की, शिक्षण हे मोठे भांडवलदार व्यक्तींच्या हाती असल्याने गरीब सामान्य मुलांचे शिक्षण घेणे सोपे राहिले नाही. त्यात आपल्या सरकारी शाळांमध्ये जेमतेम शिक्षण घ्यायचे असले तर सरकारी शाळा बंद पडत आहेत. त्यापासून देखील वंचित करण्याचे काम सुरू आहे, कारण सरकारी शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही तिथे सेवा सुविधा दिली जात नाही, त्याचा फायदा खाजगी शाळा चालकांना होतो. कारण दर्जेदार शिक्षणाबरोबर सेवा सुविधांकडे लक्ष दिले जाते, त्या पोटी ते पालकांकडून जादा रक्कम वसूल करीत असतात. सरकारी शाळांना देखील अनेक शासकीय योजना द्वारे निधी मिळतो, परंतु त्याची योग्य प्रकारे नियोजन होत नाही. ते सक्तीने झाले पाहिजे शासन मोठे आहे की, खाजगी संस्था चालक मोठे आहे, याचे गांभीर्य घेणे जरुरीचे वाटते. सरकारी शाळांना मंदिराच्या रूपात बघणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महापालिकेच्या अधिपत्याखाली येत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये खाजगी शाळांमध्ये दिले जाणाऱ्या सेवा सुविधांपेक्षा जास्त सुविधा सरकारी शाळांना पुरविली गेली पाहिजेत. दर्जेदार शिक्षण देण्यात यावे, अनुभवी उत्तम उच्चशिक्षित शिक्षक वर्ग नियुक्त करण्यात यावे, विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जेदार शिक्षण देण्याकरिता शासनाने वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या अटी, शर्ती, नियम, भाषा व मार्गदर्शनाखाली नियमितपणे अभ्यासक्रमाप्रमाणे शाळेच्या वेळेत तासिकांमध्ये उत्तम संभाषण समजेल अशा भाषेत शब्दांत समजावून शिक्षण दिले जावे त्याचबरोबर शासनाने जाहीर केलेल्या सर्व योजना राबविले जावून त्याचा लाभ प्रत्येक लाभार्थीला मिळालेला असावा सर्व सेवासुविधा जसे शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छता ग्रुप, शौचालय, मोटारी रूम, खोलीत लाईट, प्रकाश, हवा, नियमितपणे साफसफाई, खेळण्याकरिता साहित्य, बसण्याकरिता बेंच रूममध्ये प्रकाश, हवेशीर वातावरण, कॅम्पुटर (संगणक) शिक्षण हवा. शिक्षक व विद्यार्थ्यांची हजेरी थम्म मशीनवर घेण्यात यावी. शाळेत प्रत्येक रूममध्ये कॅमेरे लावून गैरप्रकारांना आळा बसेल. आरोग्याच्या दृष्टीने प्राथमिक उपचार दिले गेले पाहिजे म्हणून फर्स्ट एट बॉक्स उपचार देण्यास प्रशिक्षण दिले पाहिजेत. मुलींना स्वतःचे रक्षण करता येईल, असे प्रशिक्षण दिले जावे. प्रत्येक शाळेत दोन महिन्यात पालकांची बैठक घेऊन पालकांना कसे शिक्षण दिले आहे, अवगत करणे. शाळा व्यवस्थापन समितीत नेहमी वेळ देणारे नि:पक्षपातीपणे काम करणारे व वेळोवेळी मदत करणारे मुलांचा भविष्याचा विचार करून जागृत असणारे सदस्य असावे अशा प्रकारचे दर्जेदार शिक्षण सेवा सुविधा सहित मिळतील तर कोणताही पालक आपल्या पाल्यांना आनंदाने शिक्षण घेण्यास प्रवेश करिता नंबर लावतील आपल्यासमोर दिल्लीचे ज्वलंत मोठे उदाहरण आहे. भारतीय संविधानातील मूलभूत हक्क अधिकारात शिक्षण सर्वांना मिळालेच पाहिजे, त्यापासून कोणसही वंचित ठेवून शकत नाही, फक्त इच्छाशक्ती हवी. असे निदर्शनात येते की, सर्व सरकारी शाळांमध्ये वरील सेवासुविधा मागणीनुसार दिसत नाही तरी आपण समिती स्थापन करून अंमलबजावणी करण्याचे आदेश पारित करावे कारण ही रास्त मागणी असून येणारी पिढीचे भविष्य बदलण्याचे शुभ कार्य आपल्या हातून घडवावे, असे सांगण्यात आले.