अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकान व केरोसीन परवाना धारक महासंघाच्या वतीने रोज येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी रेशन दुकानदार संघटनेचे तहसीलदारांना निवेदन.
अमळनेर/प्रतिनिधी
अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकान व केरोसीन परवाना धारक महासंघ पुणे कडून प्रस्तुत निवेदनाद्वारे मा. तहसीलदार महोदयांन मार्फत शासनस्तरावर विनंती करण्यात येते की मागील अनेक वर्षांपासून स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवाना धारकांच्या मागण्या, अडचणी व समस्यांची सोडवणूक करण्याकरीता महाराष्ट्र राज्यामध्ये शासनस्तरावरून कोणतीही कारवाई झालेली नसून त्या अनुषंगाने कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. दिनांक 10 जानेवारी 2024 रोजी मा. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री महोदायांच्या उपस्थितीला नाही. दिनांक संघटनेच्या पदाधिकार्यासोबत महत्वपूर्ण बेवाक तसेचयोजित करणयात आली होती. राज्यस्तरीय संघटनेतील स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या मागण्या तसेच मार्जिन मध्ये रु 50 इतकी वाढ याबैठकीवेळी सकारात्मक चर्चा झाली होती. लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल असे करण्याबाबत. मंत्री महोदयांकडून या बैठकी वेळी करण्यात काले होने पर आज पर्यंत या विषयावर सत्यताही निर्णय झाला नसून या विषयावर चर्चा करण्या करीता राज्य संघटनेच्या पदाधिकारी प्यावर कोषात कोणतीही बैठक झालेली नाही. तरी राज्यातील सर्व स्वविधान्य दुकानदारांच्या प्रश्नावर यांच्या सोबत कोणतीही बरे राज्य शासानाचे लक्ष्य वेधण्या करीता विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामणि प्रलंबित मागदादाव करण्यात येणार आहे. त्याचाच या भावा मरणात सोमवार दिनांक 05/08/2024 मध्ये
त्रिस्तरीय आयेक तहसील कार्यालया समोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. तथापी, राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या काही महत्त्वाच्या मागण्या व अडीअडचणी पुढील प्रमाणे आहेत. 1. राज्यातील रास्तभाव दुकानदारांच्या मर्जीन मध्ये आजच्या महागाई निर्देशकानुसार किमान रुपये 100 प्रती क्विंटल इतकी वाढ करण्यात यावी.
2. शासकीय धान्य गोदामातून येणाऱ्या धान्याच्या गोणी वजनात 50 किलो पेक्षा कमी भरत असल्यामुळे प्रत्यक्ष दुकानामध्ये गोणीनंचे वजन करून देण्यात यावे. तसेच देण्यात येणारे धान्य हे स्वच्छ व मनुष्यास खाण्यासाठी योग्य असावे. अस्वच्छ व खराब धान्याचा पुरवठा करण्यात येवू नये. 3. रेशन कार्ड मधील प्रत्येक लाभार्थ्याची आधार क्रमांकांसह पडताळणी अर्थात (EKYC) हि निरंतर प्रक्रिया असायला हवी, त्यासाठी वेळेचे बंधन नसावे. तसेच EKYC व मोबाईल नंबर सीडिंग करण्यासाठी प्रती सदस्य रु 50 इतके शुल्क संबंधीत लाभार्थायांकडून वसूल करण्याची परवानगी देण्यात यावी.
4. अन्न सुरक्षा राज्य सहकारांना सुनिश्चित आर्थिक सहाय्य नियम कलम 8 (1), (2) मधील तरतुदी नुसार रास्त भाव दुकानदारांच्या सर्व प्रकारच्या प्रलंबित मार्जिन रकमेची अदायकी तातडीने पूर्ण करावी. तसेच शासन निर्णयानुसार यापुढे रास्त भाव दुकानांचे मार्जिन नियमित पणे महिन्याच्या 5 तारखे पर्यंत वितरीत करण्यात यावे.
5. अन्न सुरक्षा कायद्याद्वारे महाराष्ट्र राज्या साठी मंजूर असलेल्या 7,00,16,683 इतके इष्टांक
मर्यादेत पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी प्रत्येक तहसील कार्यालयात शिधापत्रिका संबधित
ऑनलाईन डेटा एन्ट्री सर्व प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्यात यावी. याकरिता संपूर्ण
राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांना RCMS लॉगीन उपलब्ध करून देण्यात यावे. 6. शासकीय धान्य गोदामातून देण्यात येणारे अन्न धान्य हे केवळ जूट बारदानामध्येच देण्यात यावे. 50 किलो च्या प्लास्टिक गोणीमध्ये अन्न धान्य देण्यात येवू नये.
7. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी 14 जिल्ह्यांमध्ये साधारणतः 7 लक्ष APL शिधापत्रिका धारकांना रोख सबसिडी ऐवजी अन्न धान्य देण्यात यावे, या शिधापत्रिका धारकांचा समावेश प्राधान्य कुटुंब योजनेत करण्यात यावा तसेच संपूर्ण राज्या मध्ये NPH प्रवर्गातील शिधापत्रिका धारकांना देखील अन्न धान्य देण्यात यावे.
8. संपूर्ण राज्यामध्ये अंत्योदय योजनेतील 7 पेक्षा अधिक सदस्य असणाऱ्या साधारणतः 90,000 शिधा पत्रिका अंत्योदय ऐवजी प्राधान्य कुटुंब योजनेत वर्ग करण्यात यावे.
तरी मा. तहसीलदार महोदयांनी या आंदोलनाची दाखल घेवून राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या वरील मागण्याची सोडवणूक करण्या करीता शासनाकड यथायोग्य प्रस्ताव सादर करावा. हि नम्र विनंती. महासंघाला आपल्याकडून तसेच शासनस्तरावरून सर्वतोपरी सहकार्याची व सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा आहे.
