लाडक्या बहिणींना हायकोर्टाचा दिलासा योजने विरोधातील याचिका फेटाळली.
24 प्राईम न्यूज 6 Aug 2024
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण आणि मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरू करणे हा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. या निर्णयातून मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत नसल्याने या निर्णयांना स्थगिती देता येणार नाही, असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी या दोन्ही योजनांविरोधातील याचिका फेटाळून लावली. लाडकी बहीण योजना ही राज्य सरकारने अर्थसंकल्पांतर्गत घेतलेला निर्णय आहे. ही महिलांसाठी लाभकारी योजना आहे. त्याला भेदभाव कसे म्हणता येईल? तुम्हाला वाटले म्हणून सर्वसामान्यांच्या हिताचा मुद्दा पुढे करीत धोरणात्मक निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची कानउघाडणीही केली. त्यामुळे लाडक्या बहिणींना आगामी रक्षाबंधन सणाच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेचा १५०० रुपयांचा पहिला हप्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या दोन्ही योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडेल, असा दावा करीत नवी मुंबईचे सनदी लेखापाल नावीद अब्दुल सईद मुल्ला यांनी वकील ओवेस पेचकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आधीच राज्यावर ७.८ लाख कोटींचे कर्ज आहे. त्यातच या योजनेसाठी एकूण २४,६०० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. त्याचा राज्याच्या तिजोरीला मोठा फटका बसेल, अशी चिंता राज्य सरकारच्या वित्त विभागानेदेखील व्यक्त केली होती.
