जात वैधता सादरीकरणासाठी अजून एक वर्षाची मुदतवाढ..

24 प्राईम न्यूज 16 May 2025.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील (ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या) आरक्षित जागांसाठी निवडणूक लढवणाऱ्या अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीय उमेदवारांना जातीचे प्रमाणपत्र तसेच पडताळणी समितीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रमाणपत्र मिळण्यात होणाऱ्या विलंबामुळे अनेक निवडून आलेल्या सदस्यांना अपात्र ठरवले जाण्याची वेळ येते.

ही अडचण लक्षात घेता, अशा उमेदवारांसाठी वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी १२ महिन्यांची अतिरिक्त मुदत राज्य सरकारने दिली आहे. राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी यासंदर्भातील अध्यादेश नुकताच जारी केला आहे.

याआधी २०२३ मध्येही एक वर्षाची तात्पुरती मुदतवाढ देण्यात आली होती. तरीदेखील आजतागायत ११ हजारांहून अधिक अर्ज पडताळणी समित्यांकडे प्रलंबित आहेत. अनेक सदस्यांना फक्त समितीच्या विलंबामुळे पद गमवावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ही परिस्थिती अन्यायकारक असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात अडथळा निर्माण करणारी असल्याने, शासनाने या सदस्यांना आणखी एक वर्षाची मुदत दिली आहे, जेणेकरून ते आवश्यक प्रमाणपत्र सादर करून आपले पद कायम ठेवू शकतील.