‘इंडिया’ किंवा ‘भारत’ म्हणण्यास नागरिक स्वतंत्र

24 प्राईम न्यूज 7 Sep 2023 इंडिया आणि भारत या शब्दावरून विरोधक आणि भाजपमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ साली या मुद्द्यावर महत्वपूर्ण टिप्पणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘इंडिया’ किंवा ‘भारत’ म्हणण्यास नागरिक स्वतंत्र आहेत. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये दाखल केलेली जनहित याचिकाही फेटाळून लावली होती. एनजीओ आणि कॉर्पोरेट्सना ‘भारत’ हा शब्द, सर्व अधिकृत आणि अनौपचारिक हेतूंसाठी वापरण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. याचिका फेटाळून लावताना तत्कालीन सरन्यायाधीश टीएस ठाकूर आणि न्यायमूर्ती यूयू ललित यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, तुम्हाला ‘इंडिया’ म्हणायचे असेल तर म्हणा, कुणाला भारत म्हणायचे आहे, त्यांना भारत म्हणू द्या, असे न्यायालयाने सांगितले होते. तसेच महाराष्ट्रातील निरंजन भटवाल यांनी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारताना असेही म्हटले होते की, जनहित याचिका गरीब लोकांसाठी आहे, तुम्हाला काय वाटते आमच्याकडे बाकी काही नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

गृह मंत्रालयाचा विरोध : या जनहित याचिकाला विरोध करताना गृह मंत्रालयाने म्हटले होते की, संविधानाच्या मसुद्या वेळी संविधान सभेने देशाच्या नावाशी संबंधित मुद्द्यांवर व्यापकपणे विचारमंथन केले होते आणि कलम १ मधील सर्व खंड एकमताने स्वीकारले होते.

‘भारत’ म्हणण्याची गरज नाही : केंद्राने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, देशाला इंडियाऐवजी ‘भारत’ म्हणण्याची गरज नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १ मध्ये कोणत्याही बदलाचा विचार करण्यासाठी परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही.