जरांगेंच्या लढ्याला यश
मराठा आरक्षणाची अधिसूचना अंतिम निर्णयापर्यंत ओबीसी सहलत..
24 प्राईम न्यूज 28 Jan 2023. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी गेल्या पाच महिन्यांपासून दिलेल्या लढ्याला काही अंशी यश आले आहे. आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेली अधिसूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी मध्यरात्री जरांगे-पाटील यांच्याकडे सुपूर्द केला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मनोज जरांगे यांची गळाभेट घेत त्यांची पाठ थोपटली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते फळाचा रस घेत मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडले. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कायद्याच्या चौकटीतील आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला ओबीसीच्या सवलती दिल्या जातील, अशी घोषणा केली.
मराठा आरक्षणाची अंतिम लढाई लढण्यासाठी जरागे यांनी २० जानेवारीपासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या आपल्या गावापासून मुंबईच्या दिशेने मोर्चा काढला होता. २६ जानेवारीला आपण आझाद मैदानावर उपोषणाला बसणार, असा इशाराही जरांगे यांनी दिला होता. त्याप्रमाणे जएंगे हजारी आंदोलकांसह शुक्रवारी पहाटे नवी मुंबईत दाखल झाले. लोणावळा आणि नवी मुंचईत राज्य शासनाच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांच्याशी चर्चा केली.मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या नेमक्या काय होत्या? त्यातील कोण-कोणत्या मागण्या राज्य सरकारने पूर्ण केल्या? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. तर त्या मागण्यांबद्दल जाणून घ्या…
मनोज जरांगेंच्या कोण-कोणत्या मागण्या मान्य? पाहा…
- नोंदी मिळालेल्या सर्व लोकांच्या परिवारास कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. ती मान्य करण्यात आली आहे.
- राज्यभरात ५४ लाख नाही तर ५७ लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. आतापर्यंत ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. याचा डेटा आम्हाला द्या, अशी मागणी मनोज जरांगेंनी केली होती. ही मागणी मान्य करण्यात आली.
- शिंदे समिती रद्द करायची नाही, ही मनोज जरांगे यांची मागणी मान्य झाली. सरकारने दोन महिने मुदत वाढवली. तसेच समितीची मुदत आणखी टप्प्याने वाढवणार असल्याचे सरकारने मान्य केले आहे.
- सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, त्याशिवाय सोयऱ्यांचा फायदा होणार नाही, अशी मनोज जरांगेंची मागणी होती, ती सरकारने मान्य केली.
- ज्या महाराष्ट्राच्या मराठ्यांकडे कुणबीची नोंद नाही, त्या बांधवांनी शपथपत्र करुन द्यायचे आहे. त्या शपथपत्राच्या आधारावर त्याला प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. हे शपथपत्र १०० रुपयांना आहे. परंतु ते मोफत देण्याचे मान्य केले.
- अंतरवाली सराटीसह मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्या, त्यासाठी गृहविभागाने पत्र द्यावे, अशी मनोज जरांगेंची मागणी होती. ती देखील मान्य करण्यात आली.
- मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करायची नाही. जर भरती केलीच, तर आमच्या जागा राखीव ठेवा, अशी मागणी मनोज जरांगेंनी यांनी केली होती. ही मागणी सुद्धा सरकारने मान्य केली आहे.
- क्युरेटिव पिटीशनचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत आणि मराठा समाजातील सर्वांना शंभर टक्के शिक्षण मोफत करण्यात यावे ही मागणी मान्य झाली.
