लाडकी बहीण योजना थांबवू. -सर्वोच्च न्यायालयाची महायुती सरकारला तंबी.
24 प्राईम न्यूज 14 Aug 2024. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेची सध्या जोरदार चर्चा आहे. रक्षाबंधनापूर्वी योजनेचा पहिला हप्ता लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात जमा करण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे, तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लाडकी बहीण योजना थांबवण्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे. पुण्यातील एका जमीन अधिग्रहण प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वकीलांनी निर्देशांचे पालन न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले.
तुमच्याकडे लाडकी बहीणसारख्या योजना जाहीर करून वाटायला पैसे आहेत, पण याचिकाकर्त्यांचा मोबदला द्यायला पैसे नाहीत का, असा सवाल खंडपीठाने विचारला. जमीन गमावलेल्या व्यक्तीला योग्य मोबादला न दिल्यास लाडकी बहीण योजनेवर बंदी घालण्याचे आदेश देऊ. तसेच वादग्रस्त जमिनीवर उभे असलेले बेकायदा बांधकाम तोडण्याचे निर्देश देऊ, अशी तंबी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली. न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी वनजमीनसंबंधीच्या टी. एन. गोदावर्मन खटल्याची सुनावणी झाली.गेल्या आठवड्यातही याप्रकरणी सुनावणी झाली. तेव्हाही खंडपीठाने जमिनीचा मोबदला देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. तुम्ही न्यायालयाच्या प्रत्येक आदेशाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. राज्य सरकारकडे लाडकी बहीण योजनेत वाटण्यासाठी पैसे आहेत, मात्र वन जमीन वाद प्रकरणात मोबदला देण्यासाठी पैसे नाहीत का? न्यायालयाला तुम्ही एवढे हलक्यात घेऊ नका, असे न्यायमूर्ती गवई म्हणाले होते.
टी. एन. गोदावर्मन आणि राज्य सरकारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की त्यांच्या पूर्वजांनी पुण्यात १९५० मध्ये २४ एकर जमीन खरेदी केली होती.
