पाडळसे समितीसोबत भेटीची मुख्यमंत्री यांनी घेतली दखल!
पारोळा येथील सभेत धरणाबाबत आश्वासन…..
अमळनेर( प्रतिनिधि ) जळगांव जिल्ह्यातील निम्न तापी प्रकल्प पाडळसे धरण गतीमानतेने पूर्ण करणे, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश होणे बाबत मुख्यमंत्री ना.एकनाथराव शिंदे यांनी पाडळसे धरण जनआंदोलन समितीशी चर्चा करून निवेदन स्वीकारले. आ.चिमणराव पाटील यांच्या निवासस्थानी झालेल्या या भेटीप्रसंगी जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.गुलाबराव पाटील,आ. चिमणराव पाटील,आ.मंगेश चव्हाण,आ.चंदुलाल पाटील, मा.आ.स्मिता वाघ आदि उपस्थित होते.
येथील निम्न तापी प्रकल्प पाडळसे धरणाचे काम २३ वर्षांपासून निधीअभावी रखडले आहे.धरण गतिमानतेने पूर्ण व्हावे यासाठी पाडळसे धरण जनआंदोलन समितीच्यावतीने समितीचे प्रमुख सुभाष चौधरी,रणजित शिंदे, सुनिल पाटील यांची मुख्यमंत्री ना.एकनाथराव शिंदे यांचेशी चर्चा झाली.यावेळी धरण गतीमानतेने पूर्ण करणेबाबत समितीतर्फे पाठवण्यात आलेल्या ५२५०० पत्रांचा उल्लेख करीत ना.एकनाथराव शिंदे यांनी पत्र आंदोलनाची दखल घेतल्याचे समितीच्या लक्षात आणून आस्थेवाईपणे चौकशी केली. तर लाभक्षेत्रातील किती जमिन सिंचनाखाली येईल याबाबत मुख्यमंत्री यांनी विचारणा केली असता समितीतर्फे ४३६०० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल असे सांगितले गेले. धरणाच्या लाभक्षेत्रात आपल्या पक्षाचेही ३ आमदार जनतेने निवडून दिलेले आहेत म्हणून जनतेला आपल्याकडून अपेक्षा आहेत असे समितीतर्फे सांगण्यात आले.
यावेळी सदर प्रश्नात लक्ष घालण्याचे समिती सदस्यांना सांगत लवकरच मुंबईत भेट होईल असे आश्वासन ना.एकनाथराव शिंदे यांनी दिले. याप्रसंगी उपस्थित पालकमंत्री ना.गुलाबराव पाटील, आ.चिमणराव पाटील यांनीही सदर प्रश्नावर मुख्यमंत्री यांना धरणा बाबत
माहिती दिली. समितीचे महेश पाटील, रविंद्र पाटील याप्रसंगी उपस्थित होते तर मुख्यमंत्री हे आ.चिमणराव पाटील यांच्या निवास स्थानाबाहेर निघत असताना गेटजवळ जनआंदोलन समितीच्या टोप्या घातलेले पदाधिकारी महेंद्र बोरसे, प्रशांत भदाणे, संजय पाटील,जितेंद्र ठाकूर,महेंद्र रामोशे, रविंद्र मोरे, गोकुळ पाटील प्रसाद चौधरी, प्रविण संदानशिव, आदिंजवळ गाडी थांबवून गाडीची काच उघडुन समिती सदस्यांशी धरणा बाबत विचारपूस केली.
यावेळी मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले की, जनआंदोलन समिती सातत्याने आंदोलने करीत आहेत.१९९९ ला भूमिपूजन झालेल्या धरणचे बांधकाम वर्षानुवर्ष रखडल्याने धरणाची किंमत हजारो कोटींच्या घरात पोहचली आहे. या प्रकल्पाला आता केवळ केंद्र सरकारच्या योजनेतूनच आवश्यक असा अपेक्षित निधी मिळू शकतो.म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित विभागाच्या संबंधित सर्व परवानगी, सुधारीत प्रशासकीय मान्यता तातडीने पूर्ण व्हाव्यात आणि सदर धरणाचा समावेश प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश व्हावा या मागणीसाठी अमळनेर, पारोळा, धरणगाव,चोपडा,धुळे , शिंदखेडा या लाभक्षेत्रातील जनतेकडून सातत्याने आग्रही भूमिका घेतली जात आहे.जनतेत सदर प्रश्नावर कमालीचा असंतोष आहे. जनभावनेचा आदर करून सदर धरण गतीमानतेने पूर्ण व्हावे यासाठी सदर विषयावर संबंधित खात्याचे मंत्री, अधिकारी यांचेसह जनआंदोलन समितीच्या सदस्यांची प्रशासकीय बैठकीचे आयोजन व्हावे.शासनातर्फे कालबध्द कार्यक्रम तयार करून निधी उपलब्ध व्हावा ! अशी लेखी मागणी करण्यात आलेली आहे.
