सरकारने न्यायालयाचा अवमान करू नये: वक्फ बचाओ समितीचा सरकारला इशारा..
24 प्राईम न्यूज 6 Jun 2025
वक्फ कायद्याविरुद्धचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, सरकारच्या सॉलिसिटर जनरलने लेखी हमी दिली आहे की न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत सरकार या वक्फ उमीद २५ कायद्याचा पाठपुरावा करणार नाही.
असे असूनही, सरकार ६ जूनपासून “वक्फ मालमत्तांची नोंदणी अनिवार्य” करत आहे. ही सरकारची पूर्णपणे बेकायदेशीर कृती आहे आणि स्पष्टपणे न्यायालयाचा अवमान आहे.
नोंदणी प्रक्रिया एका वादग्रस्त कायद्यावर आधारित आहे जी संविधानाच्या विरुद्ध असल्याचे म्हटले जाते.
म्हणून, आम्ही जळगाव वक्फ बचाव समिती सरकारच्या या निर्णयाचा तीव्र विरोध करतो आणि राज्य आणि जिल्हा वक्फ मंडळांना विनंती करतो की न्यायालय या संदर्भात निर्णय देईपर्यंत वक्फ मालमत्तांची नोंदणी पोर्टलवर करू नये.
जिल्हा वक्फ अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या सूचनेनुसार वक्फ बचाव समितीने जळगावचे जिल्हा वक्फ अधिकारी आसिफ मुतवल्ली यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांना निवेदन सादर केले, त्यांनी तातडीने हे निवेदन वक्फ बोर्ड औरंगाबाद यांना पाठवले.
यावेळी मुफ्ती रमीज, मौलाना कासिम, मौलाना उमर, फारुख शेख, नदीम मलिक, अनीस शाह उपस्थित होते.
