मंदिर विश्वस्तांकडून विविध मागण्यांचे ठराव मुख्यमंत्र्यांना सादर !
अमळनेर ( प्रतिनिधि )४ आणि ५ फेब्रुवारी रोजी जळगाव येथे झालेल्या ‘महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषदे’त मंदिरांचे संवर्धन आणि संरक्षण यांसाठी विविध ठराव एकमताने संमत झाले होते. यावेळी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाची स्थापना करण्यात आली. त्यावेळी झालेले ठराव मुख्यमंत्र्यांना सादर करून त्याची कार्यवाही करण्याची मागणी महासंघाने या वेळी केली.तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान, कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी देवस्थान, पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, शिर्डी येथील श्रीसाईबाबा संस्थान, मुंबई येथील श्री सिद्धीविनायक मंदिर आदी सरकारीकरण झालेल्या मंदिरात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू आहे. त्याची शासनाकडून चौकशी होत आहे. तसेच ज्या ज्या मंदिरांवर प्रशासक वा न्यायाधीश यांची नेमणूक झालेली आहे, ती सर्व मंदिरे पुन्हा हिंदूंच्या नियंत्रणात देण्यात यावी, या संदर्भात स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्यात यावे, या प्रमुख मागण्या महासंघाने मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या. या वेळी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने केलेल्या ९ ठरावांच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या मागण्या अशा : सरकारने सरकारीकरण झालेली मंदिरे मुक्त करून न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करावे; राज्य सरकारने मंदिरांची संपत्ती विकास कामांसाठी न वापरण्याची घोषणा करावी; पौराणिक किंवा ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या, परंतु प्रशासन, पुरातत्त्व विभाग यांकडून दुर्लक्षित मंदिरांचा तात्काळ जीर्णाेद्धार करण्यासाठी भरीव तरतूद करावी; राज्यातील तीर्थक्षेत्रे आणि गडकिल्ले असलेल्या मंदिरांवरील अतिक्रमण यांचे सर्वेक्षण करून ती तात्काळ हटवावीत; मंदिरांच्या पुजारीवर्गाचे उत्पन्न नगण्य असल्याने सरकारने त्यांना प्रतिमाह मानधन द्यावे; मंदिरे आणि तीर्थक्षेत्रे यांच्या पावित्र्यरक्षणार्थ त्यांच्या परिसरात मद्य-मांस यांची विक्री करता येणार नाही, अशी शासनाने अधिसूचना काढावी; राज्यातील ‘क’ वर्गातील योग्य कागदपत्रे उपलब्ध असलेल्या मंदिरांना त्वरित ‘ब’ वर्गात वर्गीकृत करावे; मंदिरांना सामाजिक कारणांसाठी देणगी देण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांकडून आज्ञापत्रे पाठवली जाऊ नयेत, तसेच मंदिरांचा निधी प्राधान्याने धार्मिक कार्यासाठीच उपयोगात आणावा; लेण्याद्री येथील अष्टविनायक मंदिरांपैकी श्री लेण्याद्री गणपति मंदिरात जातांना केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाकडून तिकीट आकारले जाते ते तात्काळ थांबविण्यासाठी आदेश काढावेत.
