कळमसरे, शिंगावे, मांडळ, अजंदे येथील शासकीय / गायरान जमिनीवरील निवासी अतिक्रमण निष्कासित केल्या बद्दल निवेदन..

:

धुळे (अनिस खाटीक)आम्ही खालील सह्या करणार कळमसरे, शिंगावे, मांडळ आणि अजंदे गावातील निवासी अतिक्रमणधारक विनंतीपूर्वक निवेदन करीत आहोत की, संदर्भ क्र. १ अन्वये आम्हाला अतिक्रमण निष्कासीत करणे बाबत नोटीस देण्यात आली

असून अतिक्रमण क्षेत्र संरक्षित होत असल्याबाबतची कागदपत्रे व म्हणणे मांडणेबाबत ३० दिवसात खुलासा करणेचे कळविण्यात आलेले आहे.

महोदय, सध्यास्थितीत पावसाळा असल्याने इतक्या तातडीने उत्तर देणे शतकरी व शेतमजूर म्हणून आम्हाला शक्य नव्हते तसेच मे सर्वोच्च न्यायालयाचे मार्गदर्शक तत्त्वानुसार पावसाळ्यात अतिक्रमण निष्कासीत करणे बेकायदेशीर आणि मानवीमुल्य पायदळी तुटविणारे आहे. त्यामुळे या काळात अशाप्रकारची अतिक्रमण निष्कासीत करणे नोटीस देणे अप्रस्तूत आहे. तहसीलदार शिरपूर यांनी दिलेल्या नोटीस मध्ये संदर्भीय २,३,४,५, शासननिर्णयानुसार अतिक्रमीत क्षेत्र संरक्षित आहे किंवा कसे या बाबतीत म्हणणे मांडणेबाबत कळविले. आहे. त्याबाबतीत आमचे म्हणणे खालीप्रमाणे

१) संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयातील परीच्छेद क्र. ८ मध्ये नमूद आहे की, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने शासन असे आदेश देते की, वरील परीच्छेद ७.४ मध्ये नमुद केलेल्या प्रयोजना व्यतिरिक्त गायरान व घरकुल निवासी व गावच्या सार्वजनिक वापरातील जमिनीवरील अन्य प्रयोजनांसाठी झालेली अतिक्रमणे निष्कासित करण्यात यावीमध्ये कुळयल्याप्रकारची अतिक्रमण वगळावीत यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार भूमीहीन शेतमजूर, अनुसूचितजाती/जमातीतील व्यक्ती इत्यादीच अतिक्रमण नियमानुकूल करण्या बाबत या पूर्वीच निर्णय घेण्यात आला आहे. अशी अतिक्रमणे तसेच शाळा, दवाखाना किंवा इतर सार्वजनिक प्रयोजनाचे बांधकाम यांची आगोदरच असलेली अतिक्रमणे वगळण्यात यावी असे स्पष्टपणे नमूद आहे. तसेच दि. २२ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयात मुद्दा क्र. ५ मध्ये ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या लाभाथ्र्यांनी केलेले निवासी प्रयोजनार्थ अतिक्रमण केलेल्या गायरान जागा, प्रधानमंत्री आवास योजना व राज्य पुरस्कृत आवास योजना या सार्वजनिक प्रयोजन असल्याने ग्रामपंचायत यांना वर्ग करणे व ग्रामपंचायतीने निवासी कारणासाठी सदर गायरान जागा अभिन्यास मंजूर करून घेवून त्याच लाभाथ्र्यांना भाडेपट्याने देण्याची कार्यपद्धती ग्रामविकास विभागाने निश्चित केलेली आहे. उपरोक्त शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद आहे की, केंद्र आणि राज्यशासन पुरस्कृत आवास योजना सार्वजनिक प्रयोजन (PUBLIC) PURPOSE) या सदरात येतात. या शासननिर्णयानुसार शासनाने विषयांकित गावातील घरकुल बांधकामच्या निवासी अतिक्रमण करण्यात आलेल गायरान जमिनी ग्रामपंचायतींना वर्ग करणे आणि ग्रामपंचायतीने सदर जागेवर अभिन्यास मंजूर करून अतिक्रम धारकांना भाडे पट्ट्याने देण्याची कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र शासन निर्णय नुसार कारवाई करण्यात ऐवजी प्रशासन अतिक्रमण धारकांना हुसकावून लावत आहे.

(२) सर्वांसाठी घरे 2022 या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने 16 फेब्रुवारी 2018 रोजी एक

शासन निर्णय निर्गमित केल्या या शासन निर्णययातील परीच्छेद दोन मध्ये गायरान जमिनीवर केलेले अतिक्रमण अनुकूल करण्यासाठी विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याबाबत सुचित केले आहे तो खालील प्रमाणे अ) ग्रामपंचायती मार्फत सर्व ग्रामीण घरकुल योजने अंतर्गत अशा प्रकल्पांना ग्रामीण गरजू व बेघर गृहनिर्माण प्रकल्प म्हणून घोषित करावे.

आ) अशा प्रकरणी पर्यायी गायरानासाठी प्रथम अतिक्रमित जागेच्या दुप्पट जागा निवडण्यात यावी. इ) ग्राम सभेने ठराव करून पर्यायी नवीन जागेवर घोषित करणेसाठी व अतिक्रमित जागेवरील गायरान निष्कासित (denotyly) करणेसाठी प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिका-याकडे सादर करावा प्रस्तावाला रीतसर परवानगी मिळाल्यानंतर अतिक्रमण नियामानुकुल करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. कळमसरे, शिंगावे, मांडळ आणि अजंदे गावातील गायरान जमिनीवरील संपूर्ण अतिक्रमण हे निवासी स्वरूपाचे आहे. तसेच सदर अतिक्रमण हे केंद्र व राज्यशासनाच्या पंतप्रधान आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, शबरी आवास योजना, रमाई घरकुल योजना अंत शासनाच्यावतीने घरकुल बांधून करण्यात आलेले आहे. उपरोक्त शासननिर्णयानुसार कळमसरे, शिंगावे, मांडळ आणि अजंदे ग्रामापंचायती मार्फत सर्व ग्रामीण घरकुल योजने अंतर्गत अशा प्रकल्पांना ग्रामीण गरजू व बेघर गृहनिर्माण प्रकल्प म्हणून घोषित करणे क्रमप्राप्त होते. आणि ग्राम सभेने ठराव करून पर्यायी नवीन जागेवर गायरान घोषित करणेसाठी व अतिक्रमित जागेवरील गायरान निष्कासित (denotyly) करणेसाठी प्रस्ताव म. जिल्हाधिकारी सो. यांचेकडे सादर करून प्रस्तावाला रीतसर परवानगी घेवून पुढील प्रक्रिया करणे आवश्यक होते. मात्र या चारही ग्रामपंचायतीनी शासन निर्णयानुसार कार्यवाही केलेली नाही. सबब त्याची शिक्षा नागरिकांना का?

३) घरकुल योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमित केले गेले आहेत. संदर्भ क्र. ४ च्या शासननिर्णयातील परीच्छेद १५ मध्ये या शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार कार्यवाही करत असताना महसूल विभागाच्या अत्यारीतील शासकीय जमिनीच्या विल्हेवाटी संदर्भात यापूर्वी शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या तरतुदी या शासन निर्णयातील तरतुदींशी विसंगत असल्यास त्या तरतुदी या योजनेच्या अंमलबजावणी पुरत्या निरस्त समजण्यात याव्यात असे नमूद आहे. म्हणजे घरकुल योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी यापूर्वीच्या शासन निर्णयातील तरतुदी अडचणीच्या ठरत असतील तर त्या निरस्त समजव्यात. कळमसरे, शिंगावे, मांडळ आणि अजंदे गावातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हे शासनाच्या घरकुल योजनेसाठी करण्यात आलेले आहे. शासन बेघर नागरिकांना स्वमालकीची घरे मिळावी म्हणून नवीन घरकुल योजनेसाठी पूर्वीच्या शासन निर्णयातील विसंगत तरतुदी निरस्त समजाव्यात असे निर्देशित करते मग यापूर्वी झालेल्या घरकुल योजनेच्या बाबतीत काय?

४) संदर्भिय अतिक्रमण निष्कासन नोटीस मध्ये आपण प्रत म. गटविकास अधिकारी, शिरपूर यांना अग्रेशित केली असून विनंती केली आहे की संदर्भाधीन शासननिर्णय आणि शासनाच्या इतर प्रचलित धोरणानुसार उक्त अतिक्रमणधारकांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करणे पात्र असल्यास त्याबाबत सविस्तर तपशीलासह सादर