शिक्षकेतर कर्मचारी पुरवण्याचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यासाठी सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना एकवटल्या. -उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले.
अमळनेर ( प्रतिनिधि ) सेवा पुरवठादार एजंसीमार्फ़त शिक्षक ,शिक्षकेतर कर्मचारी पुरवण्याचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यासाठी सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना एकवटल्या असून उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले.
शासनाने खाजगी एजंसीमार्फ़त शैक्षणिक क्षेत्रात कर्मचारी नेमण्याचा निर्णय घेतला असून त्याचा सर्व संघटनांनी निषेध व्यक्त केला आहे. शिक्षक भारती, माध्यमिक शिक्षक संघ ,टी डी एफ , ओबीसी शिक्षक परिषद यासह विविध शिक्षक व शिक्षकेतर संघटना पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येत उपविभागीय अधिकारी महादेव खेडकर याना निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले आहे की कंत्राटी पद्धतीमुळे नियमित सेवा ,वेतन हमी ,वेतनवाढ या साऱ्या योजनांना कर्मचारी मुकतील , खाजगी एजन्सीमुळे आर्थिक शोषण , कार्यालय प्रमुखांची मर्जी सांभाळणे आणि त्यासाठी होणाऱ्या कसरतीमुळे कर्मचारी मानसिक व शारीरिक दृष्ट्या कमकुवत होतील. आरक्षण संपुष्टात येईल , समान काम समान वेतन हे तत्व पायदळी तुडवले जाईल , सेवापुरवठादाराला कमिशन द्यावे लागणार असल्याने आर्थिक शोषण होईल , एजंसीमार्फ़त कर्मचारी निवडण्याचा अधिकार संबंधित मंत्र्याला दिल्याने पारदर्शी निवड होणार नाही या साऱ्या मुद्द्यांचा विचार केल्यास शैक्षणिक गुणवत्ता व दर्जा ढासळणार आहे. जगाच्या तुलनेत महाराष्ट्र खूप मागे राहील असे म्हटले आहे. निवेदनावर मुख्याध्यापक संघाचे तुषार बोरसे , माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष संजय पाटील , शिक्षक भारतीचे जिल्हा कार्यध्यक्ष आर जे पाटील , टीडीएफ चे अध्यक्ष सुशील भदाणे , उमेश काटे , क्रीडा संघटनेचे निलेश विसपुते , ओबीसी शिक्षक परिषदेचे ईश्वर महाजन , मयूर पाटील , गोपाळ हडपे ,राहुल पाटील , उमाकांत हिरे ,जे एस पाटील , विशाल वाघ , रोहित तेले , सुभाष पाटील , जितेंद्र पाटील , आंनदा धनगर , शरद पाटील ,भूषण सोनवणे , ए जी महाजन , पी एस विंचूरकर , विनोद पाटील ,के पी सनेर , प्रमोद पाटील या पदाधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत.
