शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी भरतीचे कंत्राटी धोरण रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना लागू करावी..

धुळे (अनिस खाटीक)
राज्य शासनाने बाहय यंत्रणकडून कामे करुन घेण्यासाठी सेवापुरवठादार संस्थेचे / एजन्सीचे पॅनल नियुक्ती करण्यासाठी शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.९३/कामगार-८/ दिनांक ६/९/२०२३ निर्गमीत केलेला आहे. यापुर्वीच्या काळात वाहन

चालक आणि परिचर या दोन संवर्गाची सरळसेवा भरती बंद करुन सदरची पदे ही कंत्राटी तत्वावर भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. आणि आता तब्बल १३८ संवर्गाची भरती ही खाजगी एजन्सीज् मार्फत कंत्राटी पध्दतीने करण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत झाला ही बाब योग्य नसून संविधान विरोधी आहे. शासकीय कामकाज हे जबाबदार अधिकारी / कर्मचाऱ्यांमार्फतच होणे क्रमप्राप्त असतांना राज्य सरकार हे वारंवार अधिकारी/कर्मचारी विरोधी धोरण पुकारत असल्यामुळे जनमानसात सरकार विरोधी तीव्रस्वरुपाच्या भावना निर्माण झाल्या असून कर्मचारी, बेरोजगारांमध्ये संतापाची लाट निर्माण झालेली आहे. म्हणून राज्य सरकारने दिनांक ०६/०९/२०२३ चा निर्गमीत केलेला शासन निर्णय त्वरीत रद्द करुन शासकीय कामकाजाचे कंत्राटीकरण थांबवून सदर पदांची भरती प्रक्रीया ही नियमितपणे सरळसेवेने करण्यात यावी अशी मागणी मा.मुख्यमंत्री महोदयांकडे करण्यात आली आहे, यावेळी सदर शासन निर्णयाची होळी करुन निषेध करण्यात आला. त्याचप्रमाणे जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी यासाठी शासनाने एक महिन्याचे आश्वासन दिले होते. आश्वासन देऊन आता तब्बल सहा महिने झाले. तरी देखील अद्यापपर्यंत त्यावर निर्णय झालेला नाही. तरी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात दिलेल्या आश्वासनाची देखील पुर्तता तात्काळ करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. यावेळी जि.प.सर्व संवर्गीय कर्मचारी संघटनांचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र नांद्रे, दिनेश महाले, वनराज पाटील, किशोर पगारे, डी.एम.पाटील, शशांक रंधे, डी.ए.पाटील, जयदिप पाटील, राहुल पवार, नरहर पाटील, सचिन गुंडलेकर, ज्ञानेश्वर बावीस्कर, अनिलकुमार सोनवणे, दिपक महाले, वैशाली निकम, रंजना साळुंके, शोभा वेताळे आदी जि.प.कर्मचारी मोठया संख्येने उपस्थित होते.