‘सीएए’च्या स्थगितीसाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका..

24 प्राईम न्यूज 13 Mar 2024. नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा २०१९ च्या (सीएए) घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायालयात सर्वोच्च प्रलंबित असेपर्यंत नागरिकत्व सुधारणा नियम २०२४ च्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचे आदेश

केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे.
सदर वादग्रस्त कायदा संसदेतमंजूर करण्यात आल्यानंतर सोमवारी केंद्र सरकारने त्याबाबत अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या अदस्तांकित बिगरमुस्लीम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारच्या या नागरिकत्व कायद्याला आव्हान देणारी याचिका इंडियन युनियन मुस्लीम लीगने ( (आययूएमएल) दाखल केली असून मुस्लीम समाजावर बळजबरीने कारवाई केली जाणार नाही याची खात्री देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. ‘सीएए’ अन्वये मुस्लीम समाजाला भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येणार नाही. त्यामुळे मुस्लीम समाजाला तात्पुरता परवाना द्यावा आणि त्याना नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याची परवानगी देण्याबाबतचे

आदेश द्यावेत, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे. ‘डेमोक्रॅटिक युथ फेडरशन ऑफ इंडिया’नेही नियमाला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी स्वतंत्र याचिका केली आहे. त्याचप्रमाणे सीएएच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.

प. बंगालमध्ये ‘सीएए’ची अंमलबजावणी नाही – ममता

‘सीएए’वरून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी केंद्रातील भाजप सरकारवर जोरदार हल्ला चढविला. ‘सीएए’च्या अंमलबजावणीसाठी जारी केलेली अधिसूचना ही घटनाबाह्य आणि भेदभाव करणारी आहे. पश्चिम बंगालमध्ये आपण सीएएची अंमलबजावणी होऊ देणार नाही. या कायद्यानुसार अर्ज करण्यापूर्वी अनेकदा विचार करावा, अशी विनंतीही बॅनर्जी यांनी जनतेला केली आहे.