सर्व शाळांना सीसीटीव्ही बसविणे बंधनकारक.. -शालेय शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय जारी.

24 प्राईम न्यूज 22 Aug 2024. बदलापूर येथील शाळेत दोन चिमुकल्यांवरील अत्याचाराची घटना उघडकीस आल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत कठोर पावले उचलली आहेत. त्यानुसार स सर्व खासगी व्यवस्थापनासह सरकारी शाळांना सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक करतानाच त्याची फुटेज तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना संबंधितांच्या पार्श्वभूमीची काटेकोर तपासणी करण्याचे निर्देशही विभागाने दिले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठीच्या उपाययोजनांच्या आढाव्यासाठी राज्यस्तरीय समितीही स्थापन करण्यात आली असून समितीला दर ३ महिन्यांनी आढावा घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.बदलापूर येथील शाळेतील घटना उघडकीस आल्यानंतर निर्माण झालेल्या तीव्र जनक्षोभाची दखल घेत शालेय शिक्षण विभागाने बुधवारी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांबत शासन निर्णय जारी केला. त्यानुसार खासगी शाळांमध्येही सीसीटीव्ही बंधनकारक करण्यात आले आहे. सर्व शाळांनी महिनाभरात महत्त्वाच्या ठिकाणी कॅमेरे बसवावेत. यात कुचराई केल्यास अनुदान रोखण्याचा किंवा शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा इशारा विभागाने दिला आहे. तसेच या सीसीटीव्ही फुटेजची ठराविक अंतराने नियमित पाहणी करण्याची जबाबदारी शाळेचे मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपविण्यात आली आहे. आठवड्यातून किमान तीनवेळा सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करावी. या तपासणीत काही आक्षेपार्ह आढळल्यास स्थानिक पोलिस प्रशासनाशी संपर्क साधून कार्यवाही करण्याची जबाबदारीही मुख्याध्यापकांची असणार आहे.

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना काळजी घ्यावी. कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवण्याच्या उपाययोजना कराव्यात. सुरक्षा रक्षक, सफाईगार, मदतनीस, स्कूलबस चालक इत्यादींच्या नियुक्तीत संबंधितांच्या पार्श्वभूमीची शाळा व्यवस्थापनाने काटेकोर तपासणी करावी. तसेच नेमणुकीपूर्वी पोलिसांकडून चारित्र्य पडताळणी अहवाल मिळवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कंत्राटी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना सहा वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याच्या सूचना या शासन निर्णयात करण्यात आल्या आहेत. सर्व शाळांना तक्रार पेटी बसविणे बंधनकारक असणार आहे. तक्रार पेटीसाठी मुख्याध्यापकांना व्यक्तिशः जबाबदार घरण्यात आले आहे. यात कसूर झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा विभागाने दिला आहे. शिवाय, सखी सावित्री समितीच्या तरतुदींचे पालन करण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.