राज्यात वनशेतीला चालना देण्यासाठी दीर्घकालीन कर्ज धोरण लागू करावे. – माजी आमदार साहेबराव पाटील आणि पुष्पलता पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
आबिद शेख/अमळनेर. राज्यातील वाढते तापमान, अनियमित पाऊस, गारपीट, पाणीटंचाई यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, वनशेतीच्या माध्यमातून पर्यावरण संतुलन राखण्यासोबतच शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करण्यासाठी ठोस धोरण ठरविण्याची मागणी होत आहे.
जळगाव जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक भागांत वृक्षव्याप्ती क्षेत्र ११ टक्क्यांपेक्षा कमी असून, एकूण भूगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के वृक्षव्याप्ती गाठण्यासाठी शासनाच्या विशेष प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांना वनशेतीसाठी प्रेरित करण्यासाठी अनुदान आणि दीर्घ मुदत कर्ज धोरण निश्चित करणे ही काळाची गरज ठरत आहे.
शेतकऱ्यांकडे जमीन उपलब्ध असली तरी भांडवलाच्या अभावामुळे ती लागवडीसाठी वापरता येत नाही. वनशेतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कमी मेहनतीत शाश्वत उत्पन्न मिळू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना २ हेक्टरपेक्षा जास्त आणि २ हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीवर वनशेतीसाठी अनुदानाचा लाभ मिळावा तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांद्वारे दीर्घ मुदत कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश सरकारकडून दिले जावेत, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
वनशेतीतून पर्यावरण रक्षण, जलसंधारण, पर्जन्यमान वाढ, तसेच जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने विशेष धोरण राबवून शेतकऱ्यांच्या जीवनात सुख-समृद्धी आणावी अशी मागणी माजी आमदार साहेबराव पाटील आणि पुष्पलता पाटील यांनी केली आहे.
