महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम विधेयकाला ४३ संघटनांचा तीव्र विरोध..

24 प्राईम न्यूज 21 मार्च 2025
एकता संघटनेच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत विधानमंडळ सचिवालयात १८ हरकती, आक्षेप सादर
महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४ या विधेयकाला जळगाव जिल्ह्यातील ४३ सामाजिक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. एकता संघटनेच्या नेतृत्वाखाली या विधेयकाविरोधात एकूण १८ हरकती आणि आक्षेप जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून विधानमंडळ सचिवालयाकडे सादर करण्यात आले.
काय आहे महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम?
महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक २०२४ मंजुरीसाठी मांडले जाणार आहे. यावर हरकती, आक्षेप, आणि सूचना १ एप्रिल २०२५ पर्यंत मागविण्यात आल्या आहेत. या विधेयकासाठी निवड समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे तर सचिव जितेंद्र भोळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
लोकशाही मूल्यांविरुद्ध विधेयक – फारुक शेख
एकता संघटनेचे समन्वयक फारुक शेख यांनी प्रसिद्धीपत्रकात सांगितले की, हे विधेयक लोकशाही मूल्यांना बाधा आणणारे असून, सरकारला कोणत्याही संघटनेला ‘बेकायदेशीर’ घोषित करण्याचे अधिकार मिळतील. तसेच, या विधेयकाद्वारे बेकायदेशीर संघटनांशी संबंधित सदस्यता, निधी उभारणी, कारवाया व्यवस्थापन आणि मदत करणाऱ्या व्यक्तींना दोन ते सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दोन ते पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
महाराष्ट्राला या कायद्याची गरज नाही
महाराष्ट्रात आधीच युएपीए (UAPA) आणि मोक्का (MCOCA) सारखे कठोर कायदे अस्तित्वात असताना, नवीन सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक आणण्याची गरज नाही, असे मत सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केले आहे.
४३ सामाजिक संघटनांचा एकत्रित विरोध
एकता संघटनेसह ४३ सामाजिक संघटनांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवून हरकती सादर केल्या. यामध्ये मुफ्ती खालीद, फारुक शेख, सैयद चांद, आरिफ देशमुख, नदीम मलिक, हाफिज रहीम पटेल, अनिश शहा, मोहम्मद फजल, सोहेल खान, मजहर पठाण, अमजद पठाण, युसूफ पठाण, सलीम इनामदार, अन्वर खान, एडवोकेट आमिर शेख, जावेद इकबाल, ईदरीस खान, मोहसीन खाटीक यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांची नावे आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांना हरकती निवेदन सादर
विधेयकावरील हरकतींचे निवेदन अप्पर जिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटोळे यांना एकता संघटनेचे मोइनुद्दीन काकर आणि महमूद पिंजारी यांच्या हस्ते सुपूर्त करण्यात आले. या हरकती तात्काळ विधानमंडळ सचिवांकडे पाठवण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.