वक्फ दुरुस्ती कायद्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान – तातडीने सुनावणीला न्यायालयाची तयारी..

24 प्राईम न्यूज 8 April 2025

वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास सोमवारी सहमती दर्शवली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याबाबत एकत्रित सुनावणीचा विचार करत याचिका लवकरच सूचीबद्ध करण्याचे संकेत दिले.

जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी याबाबत निवेदन दिले. त्यांच्यासह वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि निजाम पाशा यांनीही इतर याचिकांची नोंद खंडपीठासमोर केली.

दरम्यान, वक्फ कायद्यावरून जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत गोंधळ झाला. नॅशनल कॉन्फरन्सने स्थगन प्रस्ताव मांडला असता, सभापतींनी तो न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगत फेटाळला. यानंतर घोषणाबाजी आणि गदारोळामुळे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शनिवारी या विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर विविध पक्षांच्या नेत्यांनी तसेच संघटनांनी या कायद्याविरोधात याचिका दाखल केल्या. काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद, एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दिन ओवैसी, ‘आप’चे आमदार अमानतुल्ला खान आणि ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड यांचाही यामध्ये समावेश आहे.

एआयएमपीएलबीचे प्रवक्ते एस. क्यू. आर. इलियास यांनी या कायद्यातील दुरुस्त्या मनमानी, भेदभावपूर्ण असल्याचा आरोप केला. दुसरीकडे भाजप प्रवक्ते शहजाद पूनावाला यांनी या याचिका मतपेढीचा भाग असून देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला.

आतापर्यंत वक्फ कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या एकूण १० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.