वक्फ कायद्यावर सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला थेट विचारणा: “हिंदू संस्थांवर मुस्लीम सदस्यांची नेमणूक करणार का?”

24 प्राईम न्यूज 17 April 2025

– वक्फ (सुधारणा) कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला वक्फ कायद्यातील अनेक तरतुदींवर कठोर प्रश्न विचारले.

सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की, जर वक्फ बोर्डावर बिगरमुस्लिम सदस्यांची नेमणूक शक्य आहे, तर मग हिंदू धर्माच्या संस्थांवर मुस्लीम व्यक्तींची नेमणूक का केली जात नाही? या मुद्द्यावर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश संजय कुमार आणि न्यायाधीश केव्ही विश्वनाथ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.

कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करताना अनेक मुद्दे मांडले, तर केंद्र सरकारच्या वतीने महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला.

जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ वादांवर निर्णयाचा अधिकार?

नव्या कायद्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ मालमत्तेवरील वाद सोडवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यावरही सरन्यायाधीशांनी प्रश्न उपस्थित केला की, अशा वादांचे निराकरण न्यायालयात का होऊ शकत नाही?

हिंसाचाराबाबत चिंता व्यक्त

वक्फ कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर देशातील विविध भागांत सुरू असलेल्या हिंसाचारावरून न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. याचिकेदारांनी बोर्डाची स्थापना, जुनी मालमत्ता, बिगरमुस्लिम सदस्यांचा समावेश आणि वादांचे निराकरण यावर लक्ष केंद्रित केले.

‘वक्फ बाय युजर’ तरतूदींवर न्यायालयाचे सवाल

‘वक्फ बाय युजर’ म्हणजे धार्मिक उपयोगासाठी वापरली जाणारी मालमत्ता, जिचे अधिकृत कागदपत्र नसतात. न्यायालयाने या तरतूदींवर प्रश्न उपस्थित करत केंद्राकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे. विशेषतः १४ व्या ते १६ व्या शतकातील मशिदींसारख्या स्थळांची नोंदणी कशी केली जाईल, याबाबत शंका उपस्थित करण्यात आली.

सध्या कोणतीही स्थगिती नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप वक्फ कायद्याला स्थगिती दिलेली नाही. तथापि, आदेशाचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सध्या ‘वक्फ बाय युजर’ म्हणून घोषित मालमत्ता अधिसूचित केली जाणार नाही.