बांधकाम क्षेत्रासाठी मोठा निर्णय: कृत्रिम वाळू बंधनकारक, गुंतवणुकीसाठी सवलतींचा वर्षाव..

24 प्राईम न्यूज 14 May 2025

राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात नैसर्गिक वाळूच्या अति उत्खननामुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय संकटावर तोडगा काढण्यासाठी आणि पर्यायी, टिकाऊ साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. आता राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्पांमध्ये कृत्रिम वाळू (एम-सॅण्ड) चा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाने कृत्रिम वाळू उत्पादन आणि वापर धोरणाला मान्यता दिली असून, बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी विविध प्रकारच्या सवलतीही जाहीर केल्या आहेत. यात औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज सवलत, विद्युत शुल्कातून सूट, मुद्रांक शुल्क माफी, तसेच वीजदरात अनुदान यांचा समावेश आहे.

याशिवाय, कृत्रिम वाळू युनिट्स स्थापन करणाऱ्यांना स्वामित्वधन प्रतिद्वास ६०० रुपयांऐवजी फक्त २०० रुपये इतक्या सवलतीच्या दराने आकारण्यात येणार आहे.

स्थानिक रोजगार आणि पर्यावरण रक्षणाला चालना

राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, कृत्रिम वाळू युनिट्समुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होईल, ज्यामुळे पर्यावरण रक्षणालाही हातभार लागेल.

धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन केल्या जाणार असून, काटेकोर निरीक्षणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार केली जाणार आहे. क्रशरच्या सहाय्याने क्वॉरी वेस्ट आणि डोंगर उत्खननातून मिळणाऱ्या दगडांपासून कृत्रिम वाळू तयार केली जाणार आहे.

५० कृत्रिम वाळू युनिट्सना जिल्हास्तरावर सवलती

प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती किंवा संस्थांना कृत्रिम वाळू युनिट्स स्थापन करण्यासाठी उद्योग विभागाच्या माध्यमातून विशेष सवलती दिल्या जाणार आहेत. मात्र, या युनिट्ससाठी जिल्हा प्रशासन आणि वन विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक असून पर्यावरणीय नियमांचे पालन अनिवार्य असेल.

भारतीय मानक ब्युरोच्या निकषांनुसार गुणवत्ताधारित कृत्रिम वाळूचाच वापर करावा, असे स्पष्टपणे अधोरेखित करण्यात आले आहे.

हा निर्णय राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवून आणणारा ठरू शकतो.