मंत्री विजय शाह यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा – -एकता संघटनेची मागणी महिला अधिकाऱ्याबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य; राष्ट्रपती व सर्वोच्च न्यायालयाकडे हस्तक्षेपाची मागणी..

24 प्राईम न्यूज 15 May 2025

मध्‍य प्रदेश सरकारचे मंत्री विजय शाह यांनी १२ मे रोजी इंदूर जिल्ह्यातील महू विधानसभेतील मानपूर छापरिया येथील रायकुंडा गावात भारतीय लष्करातील महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा आरोप एकता संघटनेने केला आहे. या वक्तव्यानंतर संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या असून, संघटनेने विजय शाह यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

महिलांच्या उपस्थितीत ‘जोडे मारो’ आंदोलन
या वक्तव्याच्या निषेधार्थ एकता संघटनेने महिला प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत ‘जोडे मारो आंदोलन’ केले. शाह यांच्या फोटोवर जोडे मारून निषेध व्यक्त करण्यात आला. यानंतर जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यामार्फत महामहीम राष्ट्रपतींना निवेदन सादर करण्यात आले.

संपूर्ण स्त्री जातीचा अपमान
कर्नल सोफिया कुरेशी आणि विंग कमांडर यामिका सिंग यांनी पाकिस्तानविरुद्ध लष्करी कारवाईत मोलाची भूमिका बजावली आहे. त्यांच्या कार्याचे देशभर कौतुक होत आहे. मात्र, मंत्री विजय शाह यांनी त्यांच्याबाबत असभ्य आणि अपमानजनक भाषा वापरत त्यांना ‘पाकिस्तानची बहीण’ असे संबोधल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

त्यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या खासदार व केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकूर आणि आमदार उषा ठाकूर यांनीही टाळ्या वाजवून शाह यांच्या वक्तव्याला प्रोत्साहन दिले, असा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.

देशद्रोह कायद्यांतर्गत कारवाईची मागणी
नेहा राठोड यांच्या कवितेमुळे देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो, तर मंत्री विजय शाह यांच्या वक्तव्यावरही देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होणे गरजेचे आहे, अशी स्पष्ट मागणी संघटनेने केली आहे.

एकता संघटनेच्या प्रमुख मागण्या:

1. विजय शाह यांच्यावर देशद्रोह व आयटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून तात्काळ अटक करावी.
2. खासदार सावित्री ठाकूर व आमदार उषा ठाकूर यांच्यावरही गुन्हा दाखल करावा.
3. कार्यक्रम आयोजकांवरही जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी.
4. संबंधितांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा किंवा पक्षाने ते घेऊन टाकावेत.
5. गुन्हा दाखल झाल्यावर कोणालाही जामीन देऊ नये आणि खटला निकाली लागेपर्यंत त्यांना तुरुंगात ठेवावे.

सर्वोच्च न्यायालयाकडे जनहित याचिकेची मागणी
मुख्य न्यायाधीश यांच्याकडे ही बाब जनहित याचिका म्हणून स्वीकृत करून स्वतःहून दखल घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

निवेदनाच्या प्रती देण्यात आल्या:

• माननीय पंतप्रधान
• संरक्षण मंत्री
• राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा
• राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षा

उपस्थित प्रमुख नागरिक व महिला प्रतिनिधी:
मुफ्ती खालिद, हाफिज रहीम पटेल, मौलाना तौफिक शाह, मौलाना कासिम नदवी, फारुख शेख, सय्यद चांद, अनीस शाह, आरिफ देशमुख, आमिर शेख आदींसह महिलांमध्ये हाजरा शेख, नाझिया शेख, रुबिना अन्वर, अंजुम हमीद, शब्बीर बी हैदर आदींचा सहभाग होता.