शेतीच्या वाटपपत्र नोंदणीस दिलासा; सरकारकडून नोंदणी शुल्क माफ..
आबिद शेख/अमळनेर
शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला असून, आता शेतीच्या वाटपपत्राच्या दस्तावर आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क माफ करण्यातल आले आहे. मंगळवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांना वाटपपत्रांची नोंदणी करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत.
राज्य सरकारच्या महसुलात यामुळे दरवर्षी सुमारे ३५ ते ४० कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्यता आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना नोंदणी न केल्यामुळे भविष्यात भोगावे लागणारे कायदेशीर त्रास टाळण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ८५ नुसार, शेतजमिनीच्या वाटपासाठी दस्त तयार करताना मुद्रांक शुल्कासोबतच नोंदणी शुल्कही भरावे लागते. मुद्रांक शुल्क कमी असले तरी नोंदणी शुल्क जास्त असल्यामुळे अनेक शेतकरी ही नोंदणी करण्यास टाळाटाळ करतात. परिणामी, वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना त्रास सहन करावा लागतो.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना वाटपपत्रांची नोंदणी अधिक सुलभ होईल आणि कायदेशीर दृष्टीनेही त्यांना संरक्षण मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
