सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय: कॉलेजमध्ये हिजाब, बुरखा घालण्यास विद्यार्थिनीना परवानगी..
आबिद शेख/अमळनेर
– सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी मुंबईतील ‘एनजी आचार्य आणि डी.के. मराठे कॉलेज’ने जारी केलेल्या परिपत्रकावर स्थगिती आणली आहे. या परिपत्रकानुसार कॉलेजच्या आवारात हिजाब, बुरखा, टोपी आणि नकाब घालण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. न्यायालयाने स्पष्ट केले की विद्यार्थिनींना काय परिधान करायचे हे निवडण्याची स्वतंत्रता असली पाहिजे.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने संस्थेला फटकारत विचारले की, “बिंदी आणि तिलकवरही बंदी घालाल का?” त्यांनी संस्थेकडून सादर करण्यात आलेल्या युक्तिवादावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले की अशा परिपत्रकाद्वारे महिलांना सक्षम कसे बनवले जाते?
विद्यार्थिनींच्या वतीने सीनियर वकील कॉलिन गोंझाल्विस आणि अधिवक्ता अबीहा जैदी यांनी सांगितले की, मागील चार वर्षांपासून विद्यार्थिनी हिजाब घालून वर्गात जात होत्या. आता अचानक त्या वर्गात प्रवेश घेण्यापासून रोखल्या जात आहेत.
संस्थेने युक्तिवाद केला की हे सहशिक्षण कॉलेज असून हिजाब आणि नकाब संवादात अडथळा ठरू शकतो. मात्र कोर्टाने स्पष्ट केले की धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारा कोणताही आदेश शिक्षण संस्थांना देऊ शकत नाही.
