“उत्तर महाराष्ट्राच्या जलसिंचन विकासाला चालना!”.                                             पाडळसरे धरण व नारपार नदीजोड प्रकल्पासाठी दिल्लीमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक; केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याकडून तातडीची कार्यवाहीचे आश्वासन..

आबिद शेख/ अमळनेर
उत्तर महाराष्ट्रातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि केंद्र सरकारची मान्यता मिळवण्यासाठी आज दिल्ली येथे महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री मा.ना. श्री. सी.आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा अमळनेरचे आमदार मा.अनिल भाईदास पाटील, तज्ज्ञ अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

या बैठकीत निम्न तापी प्रकल्पातील पाडळसरे धरण आणि नारपार नदीजोड प्रकल्प यांच्याशी संबंधित प्रगती व केंद्र सरकारच्या सहाय्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.

पाडळसरे धरण: उत्तर महाराष्ट्राच्या सिंचन भविष्याचे केंद्रबिंदू

निम्न तापी सिंचन प्रकल्पाचा प्रमुख भाग असलेल्या पाडळसरे धरणासाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला आहे. मात्र, प्रकल्पाला वेग देण्यासाठी पंतप्रधान कृषि सिंचन योजना (PMKSY) अंतर्गत समावेश आवश्यक आहे. यासाठी पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड (PIB) कडून तातडीने मान्यता मिळावी, अशी आग्रही मागणी मा.अनिल भाईदास पाटील यांनी केली.

मान्यता मिळाल्यास धरणाच्या बांधकामासह पाईपलाईन टप्पा ०१ व ०२ आणि सिंचन यंत्रणेची कामे जलद गतीने मार्गी लागतील. या प्रकल्पामुळे सुमारे ७५,००० एकर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून पुनर्वसन व जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेसही गती मिळणार आहे.

नारपार नदीजोड योजना: प्रादेशिक समतोल साधणारा प्रकल्प

खानदेशातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी नारपार नदीजोड प्रकल्प अत्यंत आवश्यक आहे. या योजनेच्या माध्यमातून गिरणा व तापी खोऱ्यातील सिंचन असंतुलन दूर होणार आहे. राज्य शासनाने प्रकल्पासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता केली असून केंद्राच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय मंजुरीची गरज आहे.

केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटील यांचे सकारात्मक आश्वासन

या बैठकीत केंद्रीय मंत्री मा.ना. सी.आर. पाटील यांनी दोन्ही प्रकल्पांच्या महत्त्वाची दखल घेत पाडळसरे प्रकल्पाच्या PIB मंजुरीसाठी तातडीने पावले उचलली जातील, असे स्पष्ट केले. तसेच नारपार नदीजोड योजनेसह राज्यातील इतर नदीजोड योजनांसाठीही केंद्र सरकारकडून आवश्यक पाठबळ दिले जाईल, असे ठाम आश्वासन दिले.

“जलप्रकल्प म्हणजे केवळ पाणीपुरवठा नव्हे, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा”

मा. अनिल भाईदास पाटील यांनी सांगितले की, हे प्रकल्प म्हणजे केवळ पाणीपुरवठा किंवा सिंचन नव्हे, तर शाश्वत विकास, जलस्वराज्य आणि ग्रामीण समृद्धीकडे नेणारी ठोस दिशा आहे.