जनगणनेला अखेर मुहूर्त मिळाला! मार्च २०२७ पासून देशभरात सुरू, जातगणनाही होणार..
24 प्राईम न्यूज 5 Jun 2025
२०११ नंतर तब्बल १६ वर्षांनी भारतात अखेर जनगणनेला मुहूर्त मिळाला आहे. केंद्र सरकारने बुधवारी जाहीर केले की, देशभरात दोन टप्प्यांत जनगणना होणार असून त्यासोबतच जातगणनाही प्रथमच अधिकृतपणे करण्यात येणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात १ ऑक्टोबर २०२६ पासून जम्मू-काश्मीर, लडाख, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये, तर दुसऱ्या टप्प्यात १ मार्च २०२७ पासून देशातील उर्वरित राज्यांत जनगणना सुरू होईल, अशी माहिती केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिली आहे.
२०११ नंतरची पहिली जनगणना – का झाली उशीर?
भारतामध्ये दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. मात्र, २०११ नंतर २०२१ मध्ये होणारी जनगणना कोविड-१९ महामारीमुळे पुढे ढकलण्यात आली. अपेक्षा होती की संकट ओसरल्यावर लगेच जनगणना होईल. पण केंद्र सरकारकडून कोणतीही हालचाल न झाल्यामुळे विविध क्षेत्रांतून दबाव वाढला.
राजकीय नेत्यांसोबतच आर्थिक तज्ज्ञांनी यावर जोर दिल्यानंतर सरकारने अखेर जनगणना आणि जातगणना एकत्रितपणे दोन टप्प्यांत घेण्याचा निर्णय घेतला.
जातीगणनेची ऐतिहासिक घोषणा
३० एप्रिल २०२५ रोजी केंद्र सरकारने स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच जातगणनेची अधिकृत घोषणा केली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, जातगणना ही मुख्य जनगणनेसोबतच केली जाईल.
जातगणनेची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष करत होते. २०११ मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने सामाजिक, आर्थिक व जातीवर्गवारीसह एक सर्वेक्षण केले होते, मात्र त्याचे आकडे कधीही जाहीर करण्यात आले नव्हते.
कायद्यात बदलाची गरज
सध्या अस्तित्वात असलेल्या जनगणना कायदा १९४८ नुसार फक्त अनुसूचित जाती (SC) व जमाती (ST) यांचीच गणना करण्याची तरतूद आहे. ओबीसी (OBC) जातींची आकडेवारी घेण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे.
आगामी जातगणनेत २,६५० ओबीसी जातींचे आकडे मिळण्याची अपेक्षा आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात १,२७० अनुसूचित जाती आणि ७४८ अनुसूचित जमाती होत्या.
📢 निष्कर्ष:
देशासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली जनगणना आता प्रत्यक्षात पार पडणार आहे. यामुळे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक धोरणे ठरवण्यासाठी सरकारला ठोस माहिती मिळणार असून, जातगणनेच्या आकड्यांमुळे आरक्षण आणि विकास धोरणांवरही परिणाम होऊ शकतो.
