मुफ्त रेशन व रोख रकमेमुळे लोक काम करत नाहीत – सुप्रीम कोर्टाची तीव्र चिंता

24 प्राईम न्युज 30 Jun 2025

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय पक्षांकडून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी जाहीर करण्यात येणाऱ्या मोफत सुविधा आणि रोख रकमेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की सरकारकडून मोफत रेशन व पैसे मिळाल्यामुळे अनेक लोक काम करण्यास तयार नसतात.

न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने सरकार व राजकीय पक्षांच्या मोफत योजना आणि घोषणांवर प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयाने विचारले की, “राष्ट्रीय विकासासाठी लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याऐवजी आपण एक परजीवी वर्ग तयार करत आहोत का?”

न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, “दुर्दैवाने, निवडणुकीच्या थोडक्याच आधी जाहीर होणाऱ्या हळदीकुंकू योजना, लाडली बहना योजना यांसारख्या अनेक मोफत योजनांमुळे लोक काम करण्यास इच्छुक राहत नाहीत.”

ते पुढे म्हणाले, “लोकांना काहीही न करता मोफत रेशन व रोख रक्कम मिळत आहे, त्यामुळे त्यांची काम करण्याची मानसिकता कमी झाली आहे.”

त्यांनी सरकारकडे प्रश्न उपस्थित केला की, “आपल्या काळजीचे आम्ही स्वागत करतो, पण त्याऐवजी लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून देशाच्या विकासात योगदान देण्यासाठी प्रेरित करणे अधिक योग्य ठरणार नाही का?”

सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी शहरी भागांतील बेघर नागरिकांच्या निवाऱ्याच्या अधिकारासंदर्भातील एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना केली.