लोअर तापी प्रकल्पास ₹८५९.२२ कोटींच्या केंद्रीय मदतीसह मंजुरी – -पीआयबीच्या अटींसह शिफारस
आबिद शेख/ अमळनेर
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – त्वरित सिंचन लाभ कार्यक्रम (PMKSY-AIBP) अंतर्गत “लोअर तापी प्रकल्प, टप्पा-I, महाराष्ट्र” या महत्वाकांक्षी प्रकल्पास पीआयबी (प्रकल्प गुंतवणूक मंडळ)ने ₹८५९.२२ कोटींच्या केंद्रीय सहाय्यासह शिफारस केली आहे. ही शिफारस काही महत्त्वाच्या अटींवर आधारित असून प्रकल्पाच्या वेळेवर व प्रभावी अंमलबजावणीवर भर देण्यात आला आहे.
प्रमुख अटी पुढीलप्रमाणे :
- प्रकल्पाच्या अंदाजित खर्चात होणारी कोणतीही वाढ केवळ महाराष्ट्र सरकारनेच負 करावी.
- प्रकल्पातील भूमी अधिग्रहण प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाने तत्काळ कार्यवाही करावी.
- जल संसाधन विभाग व ग्रामीण विकास आणि जलग्रहण क्षेत्र विकास विभागाने (DoWR, RD & GR) प्रकल्पाच्या वेळेवर पूर्णतेसाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात.
- महाराष्ट्र सरकारने पाण्याच्या वापरासाठी शुल्क वसुली यंत्रणा कार्यान्वित करावी जेणेकरून प्रकल्पाचे देखभाल व व्यवस्थापन (O&M) सुयोग्य पद्धतीने करता येईल.
- पाणी दर निर्धारणासाठी स्पष्ट धोरण तयार करावे, ज्यात चालू खर्च, भांडवली खर्च किंवा एकूण खर्च वसूल करण्याचे उद्दिष्ट असेल.
- शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्षात स्वीकारलेल्या पीक चक्राशी सुसंगत फायदे मिळावेत यासाठी पीक विविधीकरणाला प्रोत्साहन देण्यात यावे.
- सर्व AIBP प्रकल्पांची भौतिक प्रगती पीआयबीला नियमितपणे कळवावी.
- प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची परिणामकारकता तपासण्यासाठी उत्पादकता चाचणी लागू केली जावी.
- प्रत्येक प्रकल्पासाठी लाभ-हानि खाते व बॅलन्स शीट तयार केली जावी जेणेकरून देखभाल खर्चाचे अचूक मूल्यांकन होऊ शकेल.
- प्रकल्पाची अंमलबजावणी एकल नोडल एजन्सीद्वारे (SNA) केली जाईल आणि केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या SPARSH तसेच अन्य मानकांचे पालन केले जाईल.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सिंचन क्षेत्राला मोठा चालना मिळण्याची शक्यता असून, वेळेत आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाकडून आवश्यक ती पावले उचलण्याची अपेक्षा आहे.
