एरंडोलला शासकीय औ. प्र. संस्थेतील महिला कर्मचारीचा छळ थांबवा, कर्मचारीवर अ‍ॅट्रासिटी दाखल करा. -अन्यथा
26 जुलै रोजी समाज बांधवांचे धरणे आंदोलन, 14 ऑगस्ट पासून बेमुदत आमरण उपोषणाचा इशारा.
एरंडोल (प्रतिनिधी) – येथील तहसिल कार्यालयासमोरील शेतकी संघ परिसरातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील (आयटीआय) महिला कर्मचारीचा छळ थांबवा, विकृत कर्मचारीविरूध्द अ‍ॅट्रासिटीचा गुन्हा दाखल करा अन्यथा 26 जुलै 2023 रोजी समाज बांधवांसह धरणे आंदोलन करण्यात येईल तर 14 ऑगस्ट 2023 पासून आमरण (बेमुदत) उपोषण करण्यात येईल असा इशारा एरंडोल पो. निरीक्षक सतीश गोराडे यांना दिलेल्या लेखी निवेदनात दिला असून निवेदनाच्या प्रती ना. रामदास आठवले, गृहमंत्री, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिक्षक, डीवायएसपी, तहसिलदार, प्रांत, प्राचार्य यांना पाठविल्या आहेत.
एरंडोल पो. नि. गोराडे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, एरंडोल येथील शेतकी संघ परिसरातील शासकीय आयटीआयमध्ये वडील मयत झाल्याने त्यांच्या जागी अ. जातीच्या महिला कर्मचारी अनुकंपा तत्वावर शिपाई पदावर दि. 5/7/2019 पासून कार्यरत आहे. नियुक्ती झाल्यापासून त्यांना नेमून दिलेले काम जबाबदारीने, वेळेवर करीत असून त्याबाबत कोणतीही तक्रार नाही असे असतांना आयटीआय मधीलच शिक्षक़ नारायण सरनाईक यांनी सदर महिला कर्मचारीला (शिपाई) जाणिवपूर्वक त्रास देणे सुरू केलेले आहे. याबाबत वरिष्ठांना देखील कळविले असून उपयोग मात्र झाला नाही. उलट अश्लिल हावभाव करणे, शिवीगाळ करणे, विद्यार्थ्यांना भडकवणे, गलिच्छ शब्द वापरणे… मानसिक छळ करणे सुरू आहे. श्री. सरनाईक एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर विद्यार्थ्यांना भडकवून वर्गात मुद्दाम घाण देखील केली जाते. तसेच 16/6/2022 रोजी काहीही कारण नसतांना अपमानास्पद वागणूक दिली, शिवीगाळ कर्मचारींसमोर देखील केली आहे. सदरचे प्रकार असह्य झाल्याने पुढे काही अनुचित प्रकार घडू नये, तिच्या जीवाचे काही बरेवाईट झाल्यास संबंधित शिक्षक आणि काही कर्मचारींना दोषी धरून कडक कारवाई व्हावी, त्यांचेविरूध्द अ‍ॅट्रासिटीचा गुन्हा दाखल करावा अशी निवेदनात मागणी केली आहे.
वरिष्ठांनी गंभीर दखल न घेतल्यास दि. 26 जुलै 2023 रोजी पोलिस स्टेशन एरंडोलच्या दालनात समाज बांधवातर्फे धरणे आंदोलन, बोंबाबोंब, निदर्शने करण्यात येणार असून यानंतर देखील गुन्हा दाखल न झाल्यास पो. स्टे. एरंडोललाच दि. 14 ऑगस्ट 2023 रोजी बेमुदत आमरण उपोषण सकाळी 11 वाजेपासून करण्यात येणार आहे. दरम्यान कोणाच्याही जीवितास धोका झाल्यास, दुखापत झाल्यास संबंधित शिक्षक, संस्था, शासन जबाबदार राहील असेही स्पष्ट केेले आहे. निवेदनावर प्रविण बाविस्कर, देवानंद बेहेरे, सुनील खोकरे आदी अन्याय, अत्याचार दक्षता उपविभागीय समिती महाराष्ट्र शासन यांच्या सह्या आहेत.
