धनगर समाजाच्या पदरी निराशाएसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी हायकोर्टाने फेटाळली..

24 प्राईम न्यूज 17 Feb 2024. मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी धनगर समाजाची एसटी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी फेटाळली आहे. सोबतच धनगर आणि धनगड एकच नाहीत हेदेखील स्पष्ट केले आहे. राज्यातील आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण न मिळाल्याने धनगर समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कोमल खाटा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

भटक्या विमुक्तांमधून (एनटी) अनुसूचित जमातींमध्ये (एसटी) समावेश होण्यासाठी धनगर समाजाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हे आरक्षण मिळाले असते तर आरक्षण साडेतीन टक्क्यांवरून थेट ७ टक्क्यांवर जाणार होते. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी निकाल दिला. खंडपीठाने सर्व याचिका फेटाळताना म्हटले की, अशा आरक्षणाच्या मुद्यावर आम्हाला हस्तक्षेप करता येणार नाही. धनगर समाजाला एसटीमधून आरक्षण देण्याचा आम्हाला अधिकार नाही. हा सर्वस्वी अधिकार संसद आणि संसद मंडळाचा आहे. कायद्यात दुरुस्ती करीत संसदेतूनच हे आरक्षण दिले जाऊ शकते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. धनगर समाजाने याचिकेत म्हटले होते की, आमच्यावर गेली अनेक वर्षे अन्याय होत आहे.आम्हाला आरक्षणाची मंजुरी मिळाली असतानाही योग्य प्रवर्गातून आरक्षण दिले जात नाही. तसेच सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात हे आरक्षण लागू करण्याची धनगर समाजाने मागणी केली होती. मात्र यासंदर्भात पुरेसे पुरावे, कागदपत्रे देण्यात धनगर समाज कमी पडल्याचे दिसून आले. त्यामुळेच मुंबई हायकोर्टान धनगर समाजाच्या याचिका फेटाळल्या.