जात प्रमाणपत्रासाठी होणाऱ्या त्रासापासून कधी होणार सुटका ? -संशोधन समिती केव्हा होणार बरखास्त. -महाराष्ट्रातील स्तेचाळीस आदिवासीं जमातींची मागणी…

24 प्राईम न्यूज 31जुल 2023 महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळामध्ये आदिवासी संशोधन समिती आयुक्तालय संपूर्ण बंद करणार होणारा त्रासापासून एच डी ओ कडून मिळालेले प्रमाणपत्र हेच ग्राह्य धरले जाईल असे आव्हान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते सत्ता असताना असे आदिवासींना गाजर देण्यात आले होते मात्र हे गाजर दिशा भूल नाही करत ना खरच एक मुख्यमंत्री व दोन महाराष्ट्राला उपमुख्यमंत्री मिळाले आहे हे खरंच सत्तेत उतरणार का आताचे मुख्यमंत्री हे खरंच जात वैधता बंद करणार का समिती संपूर्ण बरखास्त करू असे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आम्ही आदिवासी समिती बंद झाले का असे आव्हान केले होते हे खरंच झाले का आदिवासी विकास मंत्रालयाने आदिवासी भरपूर मंत्रालयात फेऱ्या मारून म्हणणं मांडून कोणीच त्याची दक्षता नाही घेत असे किरण दाखवून आदिवासींना होणारा त्रास व पिळवणूक होत आहे याची गंभीरपणे कोणीही दखल घेत नाही फक्त निवडणूक पुरताच हा गाजर आहे का यांना सूचना केल्या होत्या मात्र आताचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदिवासी कडून बोलले जात आहे आताच्या परिस्थितीमध्ये आदिवासी हा जात वैधता प्रमाणासाठी किती फेऱ्या मारून व आपल्या पाय घासून व छापला घासून एरंडोल येथील एक महिला सरपंच पदासाठी जात वैधता ची गरज असते या भावनेने गेलेली शेवटी तिला रोडावर आपला जीव गमावा लागला कोणत्याही परिस्थितीचे विचार न करता हे सरकार आदिवासींच्या असेच विटंबना व मानसिक छळ करणार का असा परिस्थितीचा आदिवासींवर किती होणारा त्रास हा मंत्रालयामध्ये केव्हा पास होणार आदिवासी असलेला समाज कोणीही विचार करत नाही मंत्रालयामध्ये फक्त बोलल्या जाते आदिवासी हे त्याच भागाचे ने म्हणून ते 108 शेत्र बंधनाचा हा कायदा मोडून आदिवासी हा महाराष्ट्रामध्ये कुठे जाईल कुठे तो आदिवासी ठरेल मात्र आदिवासी कमिट्यात जर रद्द केले आणि प्रांत अधिकारी कडून एचडी ओ कार्यकारी उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्यामार्फत दिलेले प्रमाणपत्र हेच योग्य ठरण्यात यावे तेच ग्राह्य धरले जावा असे आदिवासींची मागणी आहे तो आदिवासी आहे समित्या केव्हा बंद होणार हे फक्त गाजर आहे का देवेंद्र फडणवीस हे फक्त बोलतात का पटकन निर्णय घेत नाही इथे आदिवासी समाज फेऱ्या मारून चपला घासून आपलं वेदना सहन करून शेवटी आदिवासी हा त्रस्त झालेला आहे कोणी आम्हाला न्याय देईल का अशी परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये उदबत आहे